उत्तराखंड में अफसरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ है। सरकार ने प्रदेश में चल रही व्यवस्था को खत्म कर दिया है। प्रदेश में अब जिलों के प्रभारी सचिव की व्यवस्था बंद हो जाएगी।
अब नही होंगे उत्तराखंड में जिलों के प्रभारी सचिव
प्रदेश में अफसरशाही में बड़ा फेरबदल हुआ है। उत्तराखंड में जिलों के प्रभारी सचिव की व्यवस्था को बंद करने का फैसला लिया गया है। अब उत्तराखंड में जिलों के प्रभारी सचिव नही होंगे। इस व्यवस्था को बंद करने के साथ ही सचिव और अपर सचिव को प्रदेश के हर जिले में भेजने का फैसला लिया गया है।
हर जिले में दो सचिव या अपर सचिव करेंगे दौरा
प्रदेश में इस बड़े फेरबदल के साथ ही ये फैसला लिया गया है कि हर जिले में सचिव या अपर सचिव को दौरा करेंगे। दौरा करने के साथ ही बैठक लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में सचिव या अपर सचिव द्वारा महीने के दूसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते में बैठक ली जाएगी।
12 जिलों में बैठक करेंगे सचिव और अपर सचिव
अब प्रदेश में 12 महीने में सचिव और अपर सचिव हर जिले का दौरा करेंगे। इसके साथ ही सचिव और अपर सचिव प्रदेश के 13 में से 12 जिलों में बैठक करेंगे। सचिव और अपर सचिव हर जिले में अपने विभाग से सम्बंधित बैठक लेंगे।
इसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं को लेकर भी हर जिले में बैठक की जाएगी। हर जिले में जाने पर सचिव और अपर सचिव गांव में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। जिले में योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट और समीक्षा रिपोर्ट पर भी बैठक की जाएगी।
