देहरादून: उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून पहले से ही लागू था, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में कानून बनाया है। लव जिहाद के कथित मामलों के सामने आने के बाद योगी सरकार ने इस तरह का कदम उठाया था। साथ ही मध्य प्रदेश में भी अवैध धार्मांतरण को लेकर कानून बनाए जाने की तैयारी है। लेकिन, अब इसमें नया मोड़ आ गया है।
यूपी और उत्तराखंड के धार्मांतरण कानूनों के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दोनों ही कानूनों को मूल अधिकारों का हनन बताते हुए जनहित याचिका दायर की गई है। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून पहले से ही लागू था, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी तब मिली, जब टिहरी के प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी का एक आदेश सोशमल मीडिया में वायरल हो गया था।
उसके चलते सरकार को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। जबकि योगी सरकार ने हाल ही में अवैध धार्मांतरण को रोकने के लिए हाल के दिनों में ही अध्यादेश लाकर कानून बनाया था। एमपी में भी कानून का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है।
