विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मंगलवार को धामी कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तीन दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे गए। जिसमें से 32 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर पर्यटन उद्योग लगाने पर सब्सिडी मिलेगी तो वहीं प्रदेश में खनन नियमावली को फिर से लागू करने का फैसला लिया गया है।
पहाड़ों पर पर्यटन उद्योग लगाने पर मिलेगी सब्सिडी
आज हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि पहाड़ों में पर्यटन उद्योग लगाने पर सब्सिडी देने की नीति में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही ग्राम्य विकास विभाग-उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर की सूची में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास और आयुक्त, ग्राम्य विकास को उत्तराखंड ग्राम विकास और पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को मंजूरी मिली है।
अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बनेंगे नगर निगम
नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा और नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद रामनगर के सीमा विस्तार को मंजूरी मिल गई है।शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को पृथक किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है।नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर किया जाएगा।
वन टाइम सेटलमेंट फिर से किया जाएगा लागू
मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड खनन नियमावली में वन टाइम सेटलमेंट को फिर लागू किए जाने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड खनन (अवैध खान, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2024 के नियम-14 के उपनियम(5) में संशोधन किए जाने हेतु एक मुश्त योजना(वन टाइम सेटलमेंट) योजना को फिर लागू किए जाने के संबंध में कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
