कृषि मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर आय से अधिक संपत्ति होने के आरोप लगे हैं। ऐसे में उनपर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं इसका फैसला कोर्ट कैबिनेट के निर्णय के बाद लेगा। लेकिन अब कृषि मंत्री गणेश जोशी को मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने की मांग उठने लगी है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी को मंत्रिमंडल से किया जाए बाहर
जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मंगलवार को विजिलेंस जज ने मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक मामले में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर मंत्रिमंडल को अक्टूबर तक फैसला लेने के लिए गोपन विभाग को आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा इसका स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है जिस मंत्री के पास आज से 20 साल पहले तक कुछ नहीं था आज उसने करोड़ों के साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसके साथ ही कई सौ करोड़ की अघोषित और बेनामी संपत्तियां भी इकट्ठा कर ली हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री को सरकार में बने रहने देना जनता के साथ खिलवाड़ है। कृषि मंत्री गणेश जोशी को मंत्रिमंडल में रखने से जांच पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए विजिलेंस को अनुमति देकर मंत्रिमंडल को सुशासन की एक मिसाल पेश करनी चाहिए।
अधिवक्ता विकेश नेगी ने की थी मुकदमा दर्ज करने की मांग
बता दें कि अधिवक्ता विकेश नेगी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट को (सीआरपीसी 156(3) के तहत) प्रार्थनापत्र देकर विजिलेंस में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। इस मामले में स्पेशल विजिलेंस जज मनीष मिश्रा की कोर्ट ने विजिलेंस से आख्या मांगी थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई। जिसके बाद विजिलेंस ने अपनी आख्या के साथ एक पत्र भी कोर्ट में प्रस्तुत किया है।
