देहरादून,संवाददाता- सरकार मलिन बस्तियों के नियमितीकरण करने के नाम पर भोली-भाली जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार मलिन बस्तियों का आने वाले चुनाव में फायदा उठाना चाहती है। सरकार मलिन बस्तियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चहती है। इस तरह के तमाम आरोप लगाए देहरादून के मेयर विनोद चमोली ने। मेयर ने प्रेस वार्ता के जरिए सूबे की सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मेयर ने कहा सरकार केवल सूची ओर सूचना जारी करने का काम कर रही है,आलम ये है कि मलिन बस्तियों में 40 हज़ार परिवार रहते हैं जबकि सरकार की सूची में महज 34 परिवार ही दर्ज हैं। चमोली का आरोप है कि सरकार जनता को झूठा दिलासा दे रही है और जन भावना को ठेस पहुँचाने का काम कर रही है। प्रेस वार्ता कर देहरादून के मेयर विनोद चमोली ने सरकार से सवाल किया है कि सरकार ये साफ़ करे कि वह मलिन बस्तियों के वाशिंदों को जमीन का पट्टा देगी या मालिकाना हक़। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने बीते 2 अक्टूबर को मलिन बस्तियों को मालिकाना हक़ देने की घोषणा की थी।