देहरादून: हाईकोर्ट की सख्त रुख के बाद पहले उत्तराखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए अध्यादेश लेकर आई। उसके बाद भी जब बात नहीं बनी, तो अब सरकार ने एक और जुगाड़ निकाल लिया है। इससे पूरी तरह बकाया तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को कुछ राहत जरूर मिल जाएगी। यानि सरकार खुद ही पूर्व मुख्यमंत्रियों का बकाया चुकाएगी।
दरअसल, कैबिनेट बैठक में आज एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को राहत देने का फैसला लिया गया। सरकार के इस निर्णय के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिये जाने वाले आवास भत्ते में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पूर्व मुख्यमंत्रियों को पहले की अपेक्षा 25 प्रतिशत अतिरिक्त आवास भत्त मिलेगा। इसी भत्ते से वो सरकार का बकाया चुकाएंगे।
इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्रियों को भले ही राहत मिल जाएगी, लेकिन सरकार पर बोझ कम नहीं होगा। इससे एक बात ये भी साफ है कि सरकार अपने पैसे से ही अपना कबाया वसूल करेगी। यानि जिस बकाया धनराशि को पूर्व मुख्यमंत्रियों की जेब से वसूल किया जाना चाहिए था, उसे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। यह निर्णय भी एक तरह से बकाया माफ करने जैसा ही है।
