देहरादून : उत्तराखंड मुख्य सचिव उत्पल कुमार पालिका टेंडर्स घोटाले में सख्त नजर आए. मुख्य सचिव ने गंभीरता दिखाते हुए इस मामले पर अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए. बता दें कि साल 2017-18 के 50 टेंडर्स का ये घोटाले का मामला सामने आया था। मिली भगत से 2.38 करोड़ के टेंडर्स मात्र 0.10 न्यूनतम दर पर स्वीकृत किए गए थे। जिसके बाद घोटाले में लिप्त अधिकारी से ही प्रशासन ने जांच करा दी थी। 40 फ़ीसदी टेंडर्स एक ही ठेकेदार को आवंटित कर दिए थे।
विकासनगर में हुए टेंडर घोटाले की पुन: जांच की मांग
जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मोर्चा प्रतिनिधिमंडल में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से मुलाकात कर पालिका विकासनगर में हुए टेंडर घोटाले की पुनः जांच की मांग को लेकर 20 नवंबर को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मुख्य सचिव ने गंभीरता दिखाते हुए सचिव, शहरी विकास को मामले की जांच करने एवं घोटालेबाज अधिकारी से घोटाले की जांच कराए जाने की मामले को गंभीरता से लिया और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
सरकार को 60-70 लाख का लगाया चूना
नेगी ने कहा कि वर्ष 2017- 18 में नगर पालिका, विकास नगर में 2.38 करोड़ के 50 टेंडर्स को मिलीभगत कर मात्र 0.10 फ़ीसदी न्यूनतम दर पर स्वीकृत कर सरकार को 60-70 लाख का चूना लगाने का काम किया गया था. साथ ही लगभग 40 फ़ीसदी टेंडर्स एक ही ठेकेदार को आवंटित कर दिए थे। अगर पारदर्शी तरीके से टेंडर प्रक्रिया संपन्न होती तो यही कार्य 20 से 40 फ़ीसदी न्यूनतम दरों पर स्वीकृत होते। मोर्चा द्वारा उक्त घोटाले की जांच के लिए पूर्व में सचिव, शहरी विकास से आग्रह किया गया था, जिसके तहत 20 जुलाई 2018 को जिलाधिकारी और निदेशक, शहरी विकास को जांच के निर्देश दिए थे। प्रशासन ने किसी ईमानदार व निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने के बजाय उसी घोटालेबाज अधिकारी से जांच करा दी, जिसने घोटाले को अंजाम दिया था और उक्त अधिकारी ने जांच कर रिपोर्ट प्रशासन के माध्यम से शासन को प्रेषित करवा दी। उक्त मामले में मोर्चा द्वारा लगभग डेढ़ वर्ष से कोशिश की जा रही है। जिसके अब उत्पल कुमार ने गंभीरता दिखाते हुए जांच के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.
