देहरादून : देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलो और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकारी कार्योलयों में 50 प्रतिशत की क्षमता अनुसार कर्मचारियों अधिकारियों को बुलाया जा रहा है और साथ ही बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग देहरादून में भी बाहरी लोगों की एंट्री बैन की गई है। जी हां बता दें कि मानव अधिकार आयोग में 22 अप्रैल से लेकर 31 मई तक की अवधि में कोई भी पक्षकार आयोग के कार्यालय-न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकेगें।आपको बता दें कि इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। आयोग के प्रशासनिक अधिकारी हरीश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि इस अवधि में अगर किसी भी वादकारी को कोई भी दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत करना हो तो वे ई-मेल, फैक्स, पंजीकृत डाक इत्यादि के माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं। कहा कि आयोग कार्यालय भवन के भूतल पर स्थित रिसेप्शन काउण्टर पर उपलब्ध करा सकते हैं। क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यहां आम जनता की एंट्री पर बैन लगाया गया है।
