देहरादून: रविवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें वाणिज्य, उद्योग और करों की दृष्टि को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें कई सेक्टरों को राहत मिली तो कही सरकार ने शिकंजा भी कसा है। कैबिनेट की बैठक में वाणिज्यिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठान की बिक्री पर स्टांप शुल्क में 90 फीसदी की कमी का फैसला किया गया है। जानकारों की मानें तो कॉम्प्लेक्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। इससे परंपरागत तरीके से होने वाले व्यवसाय का पैटर्न बदलेगा। एक ही स्थान पर लोगों को विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धता होगी। इसके अलावा खोए पर लगने वाले पांच फीसदी वैट को समाप्त कर दिया गया है, जिसका सीधा असर मिठाई और खोए से बनने वाली अन्य वस्तुओं के दामों पर पड़ेगा। इसी तरह पैक्ड नमकीन पर टैक्स कम कर दिया गया है, जिससे इसका उत्पादन करने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से एयरो स्पोर्ट्स जैसे हॉट बैलून और पैराग्लाइडिंग पर अगले तीन साल तक मनोरंजन कर न लेने व रिवर राफ्टिंग को पूरी तरह मनोरंजन कर से मुक्त करने का फैसला लिया है। होटलों में एक कनेक्शन पर दर्जनों की संख्या में टेलीविजन चलाने वालों पर शिकंजा भी कसा गया है। कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण फैसले में यह तय किया गया है कि अब प्रत्येक टेलीविजन पर मनोरंजन कर लिया जाएगा। ताजा फैसले से कर चोरी रुकेगी और राजस्व बढ़ेगा। व्यवसायियों को भी बड़ी राहत देते हुए अब पांच करोड़ से अधिक के वार्षिक टर्नओवर पर सीए से ऑडिट की अनिवार्यता के फैसले को मंजूरी दी गई है।