हल्द्वानी : उच्च शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से बनाई गई डिजिटल इंटरवेंशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट पीसीसी और एनओसी योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का धन्यवाद करते हुए कहा कि देश मे 34 साल बाद नई शिक्षा नीति बनी है। नई शिक्षा नीति के तहत देश शिक्षा के क्षेत्र में और तरक्की करेगा।
धन सिंह रावत ने कहा कि 1973 के बाद से उत्तर प्रदेश के तहत उत्तराखंड का शिक्षा एक्ट चल रहा था। ऐसे में उत्तराखंड ने अब पहली बार अपना अलग शिक्षा एक्ट लागू किया है। उत्तराखंड में लागू नए शिक्षा एक्ट के तहत यहां के छात्रों को पठन-पाठन में काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है जहां ई ग्रन्थालय के जरिए सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्र छात्राएं 25 लाख किताबों के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं।
उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कहा कि कोविड-19 के चलते छात्र-छात्राओं की शिक्षा प्रभावित ना हो इसको देखते हुए ऑनलाइन शिक्षण कार्य कराया जाए। उन्होंने बताया कि नवंबर तक सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा। सभी विद्यालयों में 4G स्पीड के वाईफाई की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। इस व्यवस्था के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां सभी विद्यालय इंटरनेट से जुड़े होंगे।
