देहरादून: त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश के विकास में नए आयाम स्थापित कर रही है। सरकार ने राज्य में खेल और खेल अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए और उनमें सफल भी रही। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चलाईं, जिनका खिलाड़ियों को लाभ भी हो रहा है। नये मिनी स्पोर्ट स्टेडियम बनाए। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई।
राज्य में स्पोर्ट्स काॅलेज और स्टेडियम
राज्य में स्पोर्ट्स काॅलेज और स्टेडियमों में खेल प्रशिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया। खेल और खिलाड़ी दोनों को तभी प्रोत्साहन मिल सकता है, जब बेहतर प्रशिक्षक हों, सरकार ने इसी पर फोकस किया। खिलाड़ियों के डाइट चार्ट को भी सुधारा गया और उसमें बजट भी बढ़या गया, जिससे उनको सही खुराक मिल सके। खेलने के सामन भी पहले से अच्छी क्वालिटी के मिलने लगे हैं।
बीसीसीआई से मान्यता
त्रिवेंद्र सरकार के लगातार प्रयासों के दम पर ही उत्तराखंड क्रिकेट को बीसीसीआई से मान्यता मिल पाई। पहले राज्य की चार एसोसिएशनों के बीच विवाद चल रहा था। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और चारों एसोसिएशन को एक मंच पर लाकर खड़ा किया। उसका लाभ यह हुआ कि राज्य की क्रिकेट ऐसासिएशन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मान्यता मिली और राज्य के युवाओं को क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने का मौका मिला।
खेल महाकुंभ का आयोजन
राज्य में पिछले दो सालों से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। खेल महाकुंभ का लाभ यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला और राज्य को बेहतर खिलाड़ी। कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों में प्रतिभाएं सामने आई। उनकी प्रतिभा को सरकार निखार रही है। सरकार की योजना खेल महाकुंभ के जरिए बेहतर प्रतिभाओं को मैदान उपलब्ध कराना है।
नेशन और इंटरनेशनल स्तर के लिए तैयार करना
फिर इन्हीं प्रतिभाओं को निखाकर नेशन और इंटरनेशनल स्तर के लिए तैयार करना है। सरकार इसमें सफल भी नजर आ रही है। सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि राज्य की खेल नीति रही। पहले बार राज्य में खेल नीति बनाई गई। खेल नीति में खिलाड़ियों की सुविधाओं से लेकर अन्य तरह की सुविधाओं पर फोक किसा गया है।
सरकारी नौकरी का प्रावधान
इसमें ओलंपिक में गोल्ड जीतने पर खिलाड़ी को 2 करोड़, सिल्वर जीतने पर 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 1 करोड़ की धन राशि दी जाएगी। साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। खिलाड़ियों के लिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार और हिमालयपुत्र खेल पुरस्कार जैसे नए पुरस्कार दिए जाएंगे। जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा।