उत्तराखंड : 2452.41 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास, कल तक के लिए सदन स्थगित

देहरादून : उत्तराखंड के विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन 2452.41 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया गया.

आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन विधानसभा में वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने 2452.41 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा था।जिसे सदन में चर्चा के बाद आज पास कर दिया गया है.

विभागवार बजट आवंटन के अन्तर्गत निम्नलिखित विभागों को निम्नानुसार धनराशि बजट में स्वीकृति प्रदान की गयी-
1. कृषि विभाग के कुल 364.45 करोड़ रूपये (उद्यान विभाग को-13.27, पशुपालन 40.02 एव कृषि 311.18 करोड़ रूपये) आवंटित किये गये।
2. ग्राम्य विकास को कुल 218.17 करोड़ रूपये।
3. शिक्षा विभाग को कुल 206.06 करोड़ रूपये।
4. जलापूर्ति विभाग को कुल 184.19 करोड़ रूपये।
5. चिकित्सा विभाग को कुल 166.13 करोड़ रूपये।

अनुपूरक बजट की विशेषताएं-
1. वेतन मद में कुल 261.96 करोड़ रूपये तथा पेंशन आदि मदों में 228.30 करोड़ रूपये।
2. विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड लोक वित्तीय प्रबन्धन सुदृढीकरण परियोजना के अन्तर्गत 16 करोड रूपये।
3. विशेष केन्द्रीय सहयाता के अन्तर्गत 100 करोड़ रूपये।
4. मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्पोरियम के अन्तर्गत 5 करोड़ रूपये।

5. अपराध से पीड़ित सहायता कोष के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये।
6. कुम्भ व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग के अन्तर्गत 50 लाख रूपये।
7. पुलिस विभाग के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 150 लाख रूपये।
8. सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 20 करोड़ रूपये।
9. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति मद में 10 करोड़ रूपये।
10. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 10.50 करोड़ का प्राविधान राजस्व मद में तथा 10 करोड़ का प्रविधान पूंजीगत मद में किया गया।
11. फार्मेसी पॉलिटेक्निक के उच्चीकरण के लिए 1.20 करोड़ रूपये।
12. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के लिए 71.80 करोड़ रूपये।
13. अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 30 करोड़ रूपये, दून मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये, राजकीय मेडिकल कॉलेज के अन्तर्गत 5 करोड़ रूपये।
14. नगरीय पेयजल योजनाओं के रख-रखाव के लिए 10 करोड़ रूपये।
15. एसडब्ल्यूएसएम के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये।
16. पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था एवं पुनर्निर्माण के लिए 5 करोड़ रूपये।
17. पम्पिंग पेयजल योजनाओं में ऊर्जा दक्ष पम्पों के लिए 2 करोड़ रूपये।
18. नाबार्ड वित्त पोषित पेयजल योजनाओं के लिए 40 करोड़ रूपये।
19. राष्ट्रीय पोषण मिशन के अन्तर्गत 38.74 करोड़ रूपये।
20. किसान पेंशन योजना के लिए 25.19 करोड़ रूपये।
21. किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये।
22. 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं के लिए राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों के लिए 2 करोड़ रूपये।
23. अल्पसंख्यकों के लिए मल्टी सेक्टोरल विकास योजना के लिए 5 करोड़ रूपये।
24. समेकित जलागत प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 करोड़ रूपये।
25. परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 53 करोड़ रूपये।
26. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के अन्तर्गत 1.67 करोड़ रूपये।
27. फ्ल्ड प्लेन जोनिंग के लिए 1.5 करोड़ रूपये तथा बलिया नाला के उपचार के लिए 2 करोड़ रूपये।
28. बाढ के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु 5 करोड़ रूपये।
29. सड़कों के निर्माण के लिए 170 करोड़ रूपये।
30. पर ड्राप मोर क्राप के अन्तर्गत 8 करोड़ रूपये।

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