आपको बता दें कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले राज्यों में उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, और मध्यप्रदेश शामिल हैं। पुलिस सुधार में बेहतर कार्य करने वाले राज्यों को भत्ता दिया गया है। इनके द्वारा रिक्त पदों को भरने, उभरते मोबाइल और आईटी एप्लिकेशन के इस्तेमाल, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड रखने आदि पहल कर उल्लेखनीय प्रगति की है। आधुनिक हथियारों, उपकरणों, वाहनों की खरीद, सीसीटीवी, सर्विलांस, डेटा सेंटर, कमान और नियंत्रण केंद्र आदि की स्थापना में भी इन राज्यों ने कदम उठाए हैं।
