देहरादून: त्रिवेंद्र सरकार लगातार युवाओं को रोजगार के लिए प्रयास कर रही है। सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। करीब चार साल बाद इन विद्यालयों में रिक्त 806 पदों पर भर्तियों का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है। अब ये विद्यालय 28 फरवरी तक भर्ती कर सकेंगे। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसे लेकर पिछले लंबे समय से संशय बना था।
पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पद सृजित किए गए थे। इनकी निरंतरता को लेकर असमंजस बना हुआ था। प्रदेश के 85 विद्यालयों में 2013-14 से लेकर 2016-17 के बीच 806 पद सृजित किए गए थे। पिछली सरकार ने इन्हें अस्थायी रूप से सृजित किया था।
2017 में मार्च माह में भाजपा सरकार ने अशासकीय विद्यालयों में बड़ी संख्या में पदों के सृजन को नियम विरुद्ध बतात हुए, मामले को जांच के दायरे में लाया था। इसके चलते शासन स्तर पर सृजित पदों की भर्ती में पेच फंस गया था। अशासकीय विद्यालयों की ओर से पदों की निरंतरता बरकरार रखने के लिए भर्ती का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसके चलते सरकार ने भर्ती पर फंसे पेच को समाप्त करने का निर्णय लिया।
आदेश में उक्त सृजित पदों की निरंतरता को पहले 29 फरवरी, 2020 तक बढ़ाने की कार्योत्तर मंजूरी और फिर एक मार्च, 2020 से 28 फरवरी तक इनकी निरंतरता को जारी रखा गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने यह कदम उठा दिया। इसमें शर्त यही है कि उक्त पद बगैर किसी पूर्व सूचना के इससे पहले समाप्त घोषित नहीं होने चाहिए।
