ब्यूरो- सूबे की सरकार की बहुत पुरानी हसरत पूरी हो सकती है। टिहरी बांध से पैदा होने वाली बिजली का चौथाई हिस्सा उत्तराखंड को मिल सकता है। इस पर केंद्र सरकार ने दिलचस्पी दिखाई है।
गौरतलब है कि अभी तक उत्तराखंड में मौजूद टिहरी बांध परियोजना से पैदा होने वाली बिजली का 75 फीसदी हिस्सा केंद्र को और 25 फीसदी हिस्सा उत्तरप्रदेश को मिल रहा है।जबकि जिस उत्तराखंड के सीने पर बांध की कील ठुकी और विस्थापन का लहू रिसा उस उत्तराखंड को इसकी एवज में सिर्फ 12 फीसदी रॉयल्टी मिलती है।
अब उत्तराखंड अलग राज्य है और बांध राज्य के भीतर है ऐसे मे उत्तरांड ने यूपी को मिलने वाले 25 फीसदी हिस्से पर अपना हक जताते हुए मामले को अदालत मे ले गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं दिया है और मामला अभी लंबित है ।
लेकिन बीते दिनो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के देहरादून दौरे के दौरान सकारात्मक रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि उत्तराखंड को उसका हक मिल सकता है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस विवाद को निपटाने के लिए जल्द ही फैसला ले सकती है। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी होंगे।