देहरादून: बेनामी संपत्ति कानून बनाने की घोषणा के अलगे ही दिन सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरीनाग और उसके आसपास की चाय बागान की जमीन पर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को लेकर बैठक ली। बैठक में उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे।
बड़ा फैसला लेते हुए चाय बागान की भूमि सरकार में निहित करने पर फैसला लिया गया। चाय बागान की जमीन बेरीनाग में 196.88 हेक्टयर, 850.67 हेक्टयर चैकोड़ी और 142.909 हेक्टयर झलतोला में है जो सरकार में निहित हो जाएगी। सरकार ने जिस तरह से निर्णय लिया है, उससे यह तो तय है कि सरकार कुछ एक्शन लेगी।
खास बात ये है इन चाय बागानों की भूमि में 1400 परिवार रहते हैं, जिन पर आवासीय भवन भी बने हैं। इस जमीन को खाली बराने में यही सबसे बड़ा रोड़ा है। सरकार जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए सबसे पहले इन परिवारों से घरों को खाली कराना होगा। अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसला रकती है। फिलहाल जमीन को राज्य में निहित करने का फैसला किया गया है।
