देहरादून: उपनल कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कैबिनेट की सब-कमेटी कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी पर सहमत हो गई है। कमेटी का मानना है कि वर्तमान हालात में मानदेय पर संशोधन किया जाना चाहिए। हालांकि यह साफ नहीं है कि यह संशोधन कितना होगा। उपनल से संभावित बढ़ोतरी के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। अगली बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। सब कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में सब कमेटी की पहली बैठक में कर्मियों के वेतन के मामले पर विस्तार से चर्चा की गई।
कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन और जीएसटी मुक्त करने के मामलों पर बैठक में चर्चा नहीं हुई। ये तीनों प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन हैं। काबीना मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने भी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की पैरवी की। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रदेश के ही बच्चे हैं और इनका मानदेय भी काफी कम है।
इसमें संशोधन होना ही चाहिए। कमेटी अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से भी राय ली तो उन्होंने भी सहमति जताई। सूत्रों के अनुसार जोशी ने उपनल से मानदेय में संशोधन का प्रस्ताव मांगा है। अगले हफ्ते कमेटी की दूसरी बैठक में कमेटी इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी।
