देहरादून: स्वास्थ्य मंत्री मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तराखण्ड खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के अंतर्गत औषधि विभाग में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त राज्य और जिला स्तर के सभी रिक्त पदों का अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजने के साथ ही जनपद स्तर पर तैनात विभागीय अधिकारियों को पृथक कार्यालय और आवश्यकतानुसार तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ भी उपलब्ध कराये जाएं।
सचिवालय स्थित डीएमएमसी सभागार में उत्तराखण्ड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत औषधि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें विभागीय मंत्री ने राज्य एवं जिला स्तर पर तैनात औषधि प्रशासन के अधिकारियों को अपने कार्यों में पारदर्शिता एवं तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने शासन के अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभाग में अधिकारी वर्ग के वर्षों से रिक्त पड़े पदों का अधियाचन शीघ्र राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाय ताकि विभाग पूरी क्षमता के साथ अपने दायित्वों का निवर्हन कर सके।
बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विभागीय ढांचा, कार्मिकों की स्थिति, प्रदेश के औषधि निर्माण एवं विक्रय प्रतिस्थानों पर छापामारी एवं नमूना संग्रहण, औषधि निर्माण इकाईयां में डब्ल्यूएचओ एवं केन्द्रीय औषध मानक संबंधी निरीक्षण, ब्लड बैंकों की स्थिति, मनःप्रभावी औषधियों के दुरूपयोग की रोकथाम आदि के आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण दिया। जिसमें बताया गया कि राज्य में कुल 234 औषधि निर्माण इकाईयां, 79 कास्मेटिक निर्माण इकाई, 20418 थोक एवं फुटकर दवा विक्रेता, 47 ब्लड बैंक, 14 ब्लड स्टोर सेंटर तथा 195 पीएमबीजेके पंजीकृत हैं।
विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 से आतिथि तक औषधि नियंत्रण शाखा के तहत विभिन्न स्त्रोतों से 4 करोड़ 2 लाख 90 हजार का राजस्व अर्जित किया। इसी प्रकार विभाग द्वारा जनवरी 2021 से माह जुलाई 2021 तक औषधि के 245 नमूने संग्रह किये जिसमें से 218 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिनमें 194 मानक स्तर एवं 24 अधोमानक स्तर पर पाये गये। विभागीय मंत्री ने सभी कार्मिकों को और बेहत्तर कार्य करने के निर्देश दिये। विभागीय कार्मिकों की जनपद स्तर पर पृथक कार्यालय एवं सहायक स्टाफ की आवश्यकता को देखते हुए डा. रावत ने उच्चाधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये।
