देहरादून- आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए इकोनॉमिक ऑफेंस विंग एसटीएफ के अधीन कार्य करेगा।
जबकि फर्जी बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं उत्तराखंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेरेस्ट्स ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट (पीआईडी एक्ट)में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। ये निर्देश राज्य के मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में दिए गए।
इस मौके पर उन्होने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पीआईडी एक्ट के बारे में राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जबकि आर्थिक अपराध करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिए अलग से सेशन जज की कोर्ट अधिसूचित करने के लिए हाइकोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। वहीं भ्रामक विज्ञापन और फर्जी टोल फ्री नंबर पर भी रोक लगाने पर भी मंथन किया गया।
बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमख सचिव गृह आनंद बर्धन, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक सुब्रत दास, उप महाप्रबंधक तरीका सिंह, एडीजी अशोक कुमार, एसएसपी एसटीएफ रिद्धिमा अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।