मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में व्यय-वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न जनपदों से संबंधित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं पर विचार करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।
सहस्त्रधारा पेयजल योजना को मिली स्वीकृति
समिति द्वारा अमृत 2.0 के ट्रांच-2 के अंतर्गत सहस्त्रधारा पेयजल योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा किया जाएगा। वहीं पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल/एकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत सतपुली बैराज के निर्माण (पुनरीक्षित) प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
रुद्रपुर के मुख्य कार्यालय भवन के पुनर्निर्माण को मिली मंजूरी
नैनीताल के हल्द्वानी स्थित फायर स्टेशन में टाइप-द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई। देहरादून के डांडा लखौंड क्षेत्र में सहस्त्रधारा रोड पर शहरी विकास निदेशालय के कार्यालय भवन के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। नगर निगम रुद्रपुर के मुख्य कार्यालय भवन के पुनर्निर्माण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण हो योजनाओं का क्रियान्वयन: CS
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन व्यवहारिक, मितव्ययी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं के कार्य निर्धारित समयसीमा में तेजी से पूर्ण किए जाएं। सीएस ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान पारिस्थितिकी संतुलन का विशेष ध्यान रखने और योजनाओं को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से कार्य करने के निर्देश दिए।
