उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। इस दौरान बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक गैरसैंण में सत्र होगा आयोजित।
कैबिनेट की बैठक में नई खेल नीति के तहत खेल विकास निधि बनाए जाने पर मुहर लगी। रेरा के ढांचे में बदलाव किया गया है। नकल विरोधी कानून को कैबिनेट ने अनौपचारिक मंजूरी दी। इसके साथ ही जोशीमठ को लेकर भी कई मुद्दों पर मंजूरी मिली है।
कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। रेरा के ढांचे में बदलाव किया गया है। इसमें 31 पद सृजित हुए हैं। नई खेल नीति के तहत खेल विकास निधि बनाए जाने पर मुहर लग गई है। खेल विकास निधि से खिलाड़ियों के लिए पैसा खर्च होगा।
स्टार्टप नीति 2023 को भी मंजूरी मिल गई है। Msme के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी देहरादून के सहसपुर में कौशल विकास प्रशिक्षण का हब बनाने का निर्णय लिया गया है।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को कैबिनेट ने दी मंजूरी
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बजट सत्र का आयोजन गैरसैंण में किया जाएगा। बजट सत्र का आयोजन 13 मार्च से लेकर 18 मार्च तक किया जाएगा। सितारगंज चीनी मिल को लीज पर पीपीपी मोड पर दिए जाने का फैसला किया गया है। इसे 30 सालों के लिए लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम का होगा विलय
गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के विलय को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पर्यटन विभाग इस पर 3 महीने के भीतर अपनी रिपार्ट देगा। बेसिल कम्पनी को उत्तराखंड में भी काम करने की मंजूरी दे दी गई है।
जोशीमठ मुद्दे पर इन निर्णयों को मिली मंजूरी
जोशीमठ में आपदा को देखते हुए कई अहम फैसलों को मंजूरी मिल गई है। जोशीमठ में भवन की दर CPWD के तहत निर्धारित होंगे। व्यवसायिक भवनों में दरें वहीं रहेंगी और स्लैब बनाया जाएगा। जबकि जमीन के बदले जमीन के मुवावजे की दर अगली कैबिनेट बैठक में तय किया जाएगा। आपदा प्रभावितों को आवासीय भवनों के बदले आवास दिए जाएंगे।
नकल विरोधी कानून को कैबिनेट ने दी अनौपचारिक मंजूरी
नकल विरोधी कानून को कैबिनेट ने अनौपचारिक मंजूरी दे दी है। जिसके बाद कल विरोधी कानून विधेयक को विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में खाली एसडीएम के पदों के तहत 26 नए पदों को भी मंजूरी मिली है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 साल कर दिया गया है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कमेटी का हुआ गठन
फारेस्ट क्षेत्र में टूरजिम कई गतिविधियों में कमी आयी है। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। ग्राम्य विकास विभाग के तहत छोटे उत्पादकों के प्रॉडक्ट को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
काशी विश्वनाथ और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर बनेगा हर की पौड़ी कॉरिडोर
हरिद्वार में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर ही हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। हरिद्वार में PRT सिस्टम के अनुमोदन को मंजूरी मिल गई है। दिव्यांग बच्चों के लिए घर पर शिक्षक की नियुक्ति को भी मंजूरी मिल गई है।
अंत्योदय कार्ड धारकों को भी एक किलो मंडुवा देगी सरकार
प्रदेश में सरकार अब अंत्योदय कार्ड धारकों को भी 1 किलो मंडुवा देगी। इसका लाभ चार जिलों की राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। मिड डे मील योजना के तहत 40 सप्ताह तक मंडुवा और झंगोरा दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम पोषण योजना के तहत सप्ताह में 1 दिन मिलने वाले फोरिफाइड दूध को सप्ताह में 2 दिन दिए जाने का फैसला किया गया है।
दिव्यांगजन बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर देहरादून जनपद के पुरकुल क्षेत्र में कुल 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि दिए जाने को मंजूरी। मसूरी में लोनिवि गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग को 15 मीटर ऊंचाई तक कि शिथिलता प्रदान की गयी, 400 वाहनों की पार्किंग का होगा निर्माण।
किच्छा में खुलेगी ऋषिकेश एम्स की ब्रांच
ऋषिकेश एम्स की एक ब्रांच किच्छा में खोली जानी है। इसके दृष्टिगत एम्स की एक किमी की परिधि में मास्टर प्लान बनेगा। अगले 3 महीने में मास्टर प्लान होगा तैयार। तब तक इस क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक। सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ताओं को 90 साल के लिए लीज बेस्ड चैम्बर के लिए स्थान दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के मद्देनजर भारत सरकार की नीति को अपनाने को मंजूरी।
समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा डेरी योजना में अब 2 दुधारू पशु भी लिए जा सकेंगे। पहले कम से कम 5 पशु क्रय करने का था प्रावधान। देहरादून में मेट्रो नियो के लिए सरकारी विभाग की जमीन की आवश्यकता पड़ने पर विभाग 1 रुपये में 99 साल की लीज प्रदान करेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम कुल 30 करोड़ की लागत से 100 बस खरीदेगा। इस ऋण पर ब्याज का वहन राज्य सरकार करेगी। रवाई-जौनपुर संस्कृति जनकल्याण समिति को राज्य सरकार भवन निर्माण के लिए निःशुल्क देगी जमीन।
उत्तराखंड परिवहन विभाग के अंतर्गत अगर 20 दिन में किसी वाहन का पंजीकरण नहीं होता है तो इसे स्वतः पंजीयन माना जाएगा।राजस्व विभाग का कंप्यूटरीकृरण होने के बाद अब नियमावली को भी उसी हिसाब से संशोधित किया जाएगा।उद्योग विभाग के अंतर्गत जिला खनिज न्यास राशि अब भारत सरकार के नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत के स्थान पर 15 प्रतिशत की गई। कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।
नैनीताल की मॉल रोड की तर्ज पर विकसित किया जाएगा अल्मोड़ा का पटाल बाजार
नैनीताल की मॉल रोड की तर्ज पर अल्मोड़ा के पटाल बाजार को विकसित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा देहरादून की तर्ज पर दूसरे शहरों में गो-डाउन आदि शहर से बाहर किए जाएंगे शिफ्ट। जिला योजना में अब 3 लाख से कम के काम नहीं लिए जाएंगे। एक्सीडेंटल डेथ को रोकने के लिए सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। वन विभाग रोजगार सृजन की योजना बनाएगा। फोर व्हीलर के साथ टू व्हीलर एम्बुलेंस को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। नेपाल से लगे सीमांत क्षेत्र गूंजी में उपतहसील बनेगी।
