देहरादून : कोरोनाकाल में भारत समेत कोरोना प्रभावित दुनिया के देशों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। राज्यों की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह डगमगा गई है, जिसके चलते राज्यों के सामने अब आर्थिक संकट खड़ा होने लगा है। उत्तराखंड में आर्थिक संकट मंडरा रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
उत्तराखंड सरकार ने जीएसटी के प्रतिपूर्ति के रूप में केंद्र से उत्तराखंड को 3400 करोड़ रूपये मिलने थे। केंद्र सरकार ने ज्यादातर राज्यों को जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि नहीं दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर जीएसटी प्रतिपूर्ति के बदले आरबीआई से कर्ज लेने की सलाह दी थी। इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने आरबीआई से 2200 करोड़ रुपये का कर्ज लेने का फैसला लिया है, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं।
कांग्रेस का कहना है कि भाजपा उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार होने का ढिंढोरा पीटती है। लेकिन, केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार जीएसटी की प्रति के रूप में राशि नहीं ले पा रही है। त्रिवेंद्र सरकार में राज्य मंत्री विरेंद्र बिष्ट ने कहा कि जो राशि केंद्र सरकार से राज्य को मिलनी है। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी प्रतिपूर्ति के बदले कर्ज ले रही है। इससे राज्य पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश को आर्थिक संकट में नहीं डालेगी।
