उधम सिंह नगर (मोहम्मद यासीन) : देश भर में CAA, NRP ओर संभावित NRC को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। नागरिकता कानून और एनआरसी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार भारी विरोध के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. हालांकि इस कानून को लेकर किए जा रहे सवालों के बीच पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के जवाबों में विरोधाभास भी नजर आ रहा है. वहीं देश के कई हिस्सों में हिंसक के बाद अब बीजीपी पार्टी ने इससे निपटने के लिये अपनी कमर कस ली है। अब देश भर में एक कमेटी गठित कर लोगों के मन से CAA और संभावित NRC का डर निकलने के लिये एक कमेटी गठित कर मैदान में उतार दिया है।
दर्जा मंत्री राजेश कुमार ने की प्रेस वार्ता
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर दर्जा मंत्री राजेश कुमार ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया यह अधिनियम अपने लोगों को नागरिकता देने का काम करेगा न कि नागरिकता छीनने का ऐसे में लोगों को जागरूक होना होगा। बिना जानकारी के इस बिल पर हंगामा कर रहे लोगों को शांति से विचार करने को कहा। बताया कि केंद्र सरकार के चुनावी वायदों में धारा 370, राम मंदिर निर्माण के साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम भी था और इन वायदों के दम पर ही जनता ने केंद्र में मोदी सरकार को अपना प्रचंड बहुमत दिया था। ऐसे में उन सभी वायदों को पूरा करने का काम मोदी सरकार कर रही है।
विपक्ष ने समुदाय विशेष के लोगों को बिल का डर दिखाकर भड़काने का काम किया
कहा कि विपक्ष ने समुदाय विशेष के लोगों को बिल का डर दिखाकर उन्हें भड़काने का काम किया लेकिन इस बिल में साफ है कि यह बिल नागरिकता देने का बिल है उन लोगों की नागरिकता छीनने का नही। सभी लोगों के पास कागजात हैं ऐसे में डर की कोई बात सामने नहीं आनी चाहिये।
नागरिकता संशोधन अधिनियम पर जारी घमासान को रोकने के लिये भाजपा संगठन द्वारा एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में उन्हे भी नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर जिलों की कमान सौंपी गई है। इस बिल को लेकर अल्पसंख्यक समाज में जो भ्रमजाल की स्थित पैदा की गई है भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इस भ्रमजाल को तोड़ने का कार्य करेगा।