उत्तराखंड : जिले के लिए हुई थी 203 घोषणाएं, केवल 88 हुई पूरी, अब पकड़ी रफ्तार

पौड़ी। विकास भवन सभागार पौड़ी में जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री घोषणाओं की विधानसभा वार समीक्षा बैठक ली। उन्होंने हर माह मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिये। जिसमें कार्य प्रगति की गहनता से समीक्षा की जायेगी।

उन्होंने अधिकारियों से संबंधित विभाग की घोषणाओं की विवरण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जनपद में 203 घोषणाएं की गई हैं, जिनमें 88 घोषणाओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी गयी है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है, उनका कार्य जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन कार्यों की डीपीआर अपेक्षित ह,ै उसकी डीपीआर 15 दिन के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण, शहरी विकास, विधुत, शिक्षा, संस्कृति विभाग को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की संख्या सही कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कहा कि जिन घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है उन्हें दस्तावेजों में पूर्ण न दिखाई जाय। भौतिक कार्य पूर्ण होने पर ही घोषणा को पूर्ण दिखाये। उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं की कार्यवाही जनपद स्तर से होनी है, उन घोषणाओं की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं। जिससे उनका समाधान समय पर किया जा सकेगा।

जिलाधिकारी डॉ. जोगदंडे ने में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं का कार्य जल्द पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कहा कि हर माह मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की जाएगी, जिससे पूर्ण और प्रगति वाले कार्यों की रिपोर्ट मिल सकेगी। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं की रिपोर्ट सही रूप से उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन घोषणाओं पर विलोपन की कार्यवाही करनी है उसकी आख्या जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। जिससे शासन को उसकी जानकारी अवगत कराई जा सकेगी।

जिले में ऐसी घोषणाएं जो शासन स्तर पर लंबित या स्वीकृत अपेक्षित है। उसके लिए शासन की जानकारी के लिए एक पत्र जनपद कार्यालय से प्रेषित करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया अपने स्तर से कोई भी घोषणाएं लंबित नही रखेगा। अगस्त माह के अंत तक सभी घोषणाओं पर सकारात्मक दृष्टि से कार्यवाही जनपद स्तर पर पूर्ण करते हुए शासन को भी अवगत कराया जाएगा। शासन स्तर पर जो कार्यवाही अपेक्षित है, उसकी भी जानकारी प्राप्त कर के सम्बन्धित क्षेत्र के विधायकों को अवगत करा दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में मुख्यमंत्री घोषणाओं में समस्या आ रही है, उनके समाधान के लिए विधायकों से संपर्क स्थापित कर कार्रवाई का अनुरोध किया जाएगा।

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