उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब पीसीएस की परीक्षा हर साल करने जा रहा है। वहीं, आयोग ने तय किया है कि पीसीएस परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न लागू किया जाएगा। इसका प्रस्ताव पास कर आयोग ने शासन को भेज दिया है। उधर, शासन ने भी अगली पीसीएस परीक्षा की तैयारियों को शुरू कर दिया है।
शासन को भेजा प्रस्ताव
यूकेपीएससी के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार का कहना है कि पिछली पीसीएस मुख्य परीक्षा वर्ष 2017 में हुई थी। इस बार पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 में हुई दो पीसीएस परीक्षाओं के बीच पांच साल का अंतर है। जिसे देखते हुए आयोग ने तय किया है कि अब दो पीसीएस परीक्षाओं के बीच यह अंतर नहीं होगा। बल्कि पीसीएस-जे और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की भांति आयोग पीसीएस परीक्षा भी हर साल कराएगा। इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। इस नाते इस साल की पीसीएस प्री परीक्षा जुलाई माह में प्रस्तावित है।
आयोग के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि अभी तक उत्तराखंड पीसीएस और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न अलग-अलग हैं। इस वजह से युवाओं को दोनों परीक्षाओं की अलग से तैयारी करनी पड़ती है। आयोग ने तय किया है कि अब राज्य पीसीएस परीक्षा में भी सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न लागू होगा। आयोग ने इसका प्रस्ताव पास कर शासन को भेज दिया है। शासन की अनुमति के बाद यह बदलाव पीसीएस-2023 परीक्षा से ही लागू हो जाएगा।
कार्मिक विभाग हरकत में, मांगी रिक्तियां
पीसीएस परीक्षा हर साल कराने के फैसले के तहत शासन में कार्मिक विभाग भी अब हरकत में आ गया है। विभाग ने सभी विभागों को पत्र भेजकर पीसीएस के लिए रिक्तियां मांगी हैं। रिक्तियां आने के बाद शासन स्तर से राज्य लोक सेवा आयोग को भर्तियों का प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके आधार पर आयोग विज्ञप्ति जारी करेगा।
