नैनीताल- सूबे की टीएसआर सरकार को हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है। दरअसल माननीय उच्च न्यायालय ने रावत सरकार के फैसले को अव्यवाहरिक करार दिया है।
गौरतलब है कि श्रीबदरी केदार यात्रा के सफल संचालन के लिए सरकार एक समिति का गठन करती है। ताकि श्रीबदरीकेदार यात्रा के संचालन में कोई रुकावट न आए और मंदिर समिति यात्रा के प्रति जवादेह रहे। वहीं संगठन के लोगों का भी एडजस्टमेंट हो जाए।
लेकिन पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार मे मंदिर समिति का गठन देर से हुआ। जबकी टीएसआर सरकार ने आते ही सबसे पहले मंदिर समिति को भंग कर दिया।
जिस पर केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने नाराजगी जाहिर की थी वहीं मंदिर समिति के दो सदस्यों ने अपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दे दी ।
इस पर आज हाईकोर्ट मे दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला गठित समिति के पक्ष मे सुनाया और सूबे की मौजूदा सरकार को फिलहाल बैकफुट पर धकेल दिया है।