त्रिवेंद्र कैबिनेट फैसले :बढ़ाई गई सीधी भर्ती में उम्र सीमा, 3 मीटर तक मिली चुगान की अनुमति

देहरादून : गुरुवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस दौरान सरकार ने फैसला लिया कि प्राविधिक सेवाओं में अब आवेदक 40 की वजाए 42 साल तक की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे।  वहीं सरकार ने खनन करोबारियों को भी राहत दी है। अब अगर उनके पास मेटीरियल होने पर डेढ़ की बजाय तीन मीटर तक खुदाई कर सकेंगे। हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुम्भ मेले के लिए उप मेलाधिकारी, लेखा अधिकारी समेत 31 पदों की स्वीकृति मिली है।

इन-इन प्रस्तावों पर लगी सरकार की मुहर–

उत्तराखंड उप खनिज उप नियमावली में आंशिक संसोधन पर मुहर

नदियों में बड़े पैमाने पर चुगान का रास्ता खुला. डेढ़ की जगह 3 मीटर तक मिली चुगान की अनुमति

आईडीपीएल के 833 एकड़ भूमि पर भारत सरकार से वापस होनी है, उसे वन विभाग से पर्यटन विभाग को दी जयेगी.

उत्तराखंड श्रम सेवा नियमावली में संसोधन को मंजूरी, अल्मोड़ा में आवासीय विद्यालय के लिए भूमि में आ रही अड़चन को अगली बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

वर्ग 4 की अपबन्ध की वर्ग 3 की भूमि को देने पर मंत्री मंडल ने बनाई उप समिति.

राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे सड़क चौड़ीकरण पर कब्जा धारियों को मिलेगा मुआवजा।

स्लॉटर हाऊस को खोलने पर राज्य सरकार प्रतिबंध करने का अधिकार अपने पास लिया, अध्यादेश के रूप में प्रस्ताव लाएगी सरकार।

कुम्भ मेला के लिए 31 पदों को कैबिनेट ने दी स्वीकृती, प्रतिनियुक्ति या आउट सोर्स से भरे जाएंगे पद।

वेलनेस समिति 2020 के लिए भारतीय उधोग परिषद को पार्टनर बनाने का निर्णय।

उत्तराखंड खनिज नियमावली के तहत अवैध भंडार के लिए जिलाधिकारी के साथ एडीएम को भी दिया अधिकार।

सेवा का अधिकार अधिनियम का दो साल का प्रतिवेदन सदन की पटल पर रखने को मंजूरी।

उत्तराखंड परिवहन प्रावधिक सेवा नियमावली में बदलाव।

सीधी भर्ती में आयु सीमा में बदलाव, 35 की जगह 42 साल की गई उम्र।

वेट की सीमा में जमा करने के लिए 3 माह बढ़ाया गयी, सीमा 31 मार्च तक व्यापारी कर सकेंगे वेट जमा।

केदारनाथ के पुनर्निर्माण के कार्यों का भुक्तान के लिए एक रूपता लाने के लिए प्राइवेट कंपनी को सरकार ने अपना कंसल्टेंट बना दिया

Pwd के पेंशन कर्मचारियों के पेंशन का बकाया राशि चुकाने के लिए कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग करेगी सरकार

जयारिखला आवासीय मॉडल स्कूल को ट्रस्ट के तहत चलाने को मंजूरी

 

 

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