देहरादून : प्रमोशन पर आरक्षण उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन प्रदेश सरकार पर अवमानना का केस करेगी। जी हां कर्मचारियों ने जानकारी दी कि इसके लिए एसोसिएशन की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी ने बुधवार को यह एलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भी प्रमोशन पर से रोक न हटाकर न सिर्फ कर्मचारियों का अहित कर रही है बल्कि न्यायालय की अवमानना भी कर रही है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने की अपील
वहीं बता दें कि मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने बीते दिन बुधवार को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे राज्य कर्मचारियों को आंदोलन खत्म करने की अपील की लेकिन कर्मचारी टस से मस होने को तैयार नहीं है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कर्मचारी संगठनों को पत्र लिखा है। उत्पल कुमार ने कोरोनावायरस संक्रमण से निपटने और विभागीय बजट की तैयारियों का हवाला देते हुए प्रदर्शन खत्म करने की कर्मचारियों से अपील की है।
हाइकोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगाने का फैसला प्रदेश सरकार पर छोड़ा
बता दें कि हाईकोर्ट ने जनरल ओबीसी कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल पर रोक लगाने का फैसला प्रदेश सरकार पर छोड़ा है। हड़ताल पर कोर्ट से रोक का फैसला न आने से हड़ताली कर्मचारी संतुष्ट नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने इसे जनरल ओबीसी कर्मचारियों के संघर्ष की जीत बताया। वहीं देखना है कि सरकार आगे क्या रुख अपनाती है। क्या कर्मचारियों को सरकार मना पाएगी या कर्मचारियों की मांगों को मान जाएगी।
