उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक सचिवालय में हुई। इस दौरान सीएम धामी ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में प्रगति रिपोर्ट जानी। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के पर्वतीय जनपदों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और प्रयासों की जरूरत है।
बैंकों को ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने की है जरुरत
सीएम धामी ने कहा की सरकार की विभिन्न योजनाओं का आम जन अधिक से अधिक फायदा ले सकें। इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि एक जैसी प्रकृति की योजनाओं के तहत लोगों को संबंधित विभागों की योजना का लाभ उठाने के लिए मिश्रित लोन लेने की सुविधा मिल सके। सहकारी बैंकों द्वारा एनपीए को कम करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएं। बैंकों को ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने की दिशा में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में और प्रयासों की आवश्यकता है।
सीएम धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंकों की बैठक के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और कलस्टर आधारित अप्रोच पर अधिक ध्यान देने की जरुरत है।
राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने की जरुरत
राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएं। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। आम जन को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। सहकारी बैंकों के माध्यम से लोन की प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की आम जन को गोष्ठियों एवं कैम्प के माध्यम से जानकारी दी जाए।
सहकारी बैंकों में IBPS के माध्यम से भर्तियां की जा रही -धन सिंह रावत
बैठक में मौजूद सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले पांच सालों में राज्य के सहकारी बैंकों में एनपीए में तेजी से कमी की गई है। पांच साल पहले एनपीए लगभग 20 प्रतिशत था, जो अब घटकर 3.81 प्रतिशत है। सहकारी बैंकों के माध्यम से मोबाईल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वही सहकारी बैंकों में आईबीपीएस के माध्यम से भर्तियां की जा रही हैं।
