नैनीताल- मुख्यमंत्री हरीश चंद सिंह रावत के स्टिंग ऑपरेशन की सी.बी.आई.जांच को चुनौती देती याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद अब अगली सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। राज्य सरकार के अधिवक्ता शेखर नाफड़े ने अदालत मे सरकार का पक्ष रखते हुए जानकारी दी कि सरकार ने एस.आई.टी.का गठन किया है। माननीय अदालत चाहे तो SIT का अनुश्रवण कर सकती है । अब न्यायालय ने मुकदमे के प्रतिवादियों का पक्ष सुनने की लिए 17 दिसंबर की तारीख तय की है । हालांकि आज मुख्यमंत्री के वकील कपिल सिब्बल की जगह उनके सहायक ने अदालत में सीएम का पक्ष रखा। सरकार का पक्ष रखते हुए वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि स्टिंग मामले में हरक सिंह रावत समेत पत्रकार को भी पार्टी बनाया जाए।