देहरादून: डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने थानों में लंबित चल रहे मामलों के निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायती प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण के लिए सिटीजन चार्टर जारी किया गया है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने एक दिन पहले ही सभी सीओ की बैठक ली, जिसका असर नजर आने लगा है। बैठक में उन्होंने कहा था कि इस चार्टर के अनुसार ही शिकायतों का निस्तारण किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असर यह हुआ कि थानों में हलचल नजर आने लगी है।
डीआइजी जोशी ने कहा कि शिकायती प्रार्थना पत्रों के समय से निस्तारण के लिए बनाई गई कार्याविधि का कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए। साथ ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों-निर्देशों से भी अधिकारियों-कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाए। उन्होंने लंबित अभियोगों की समीक्षा के बाद कहा कि सीओ अपने पर्यवेक्षण में विवेचनाओं का निस्तारण कराएंगे।
इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट और अन्य महत्वपूर्ण अभियोगों में वांछित अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए। डीआईजी ने एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण और एसपी ट्रैफिक को कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व में बनाई गई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के अनुरूप ही कर्तव्यों का निर्वहन करने में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए प्रोफेशनल पुलिसिंग करने के लिए कहा है।
