देहरादून। राज्य में तैनात तकरीबन 6500 होमगार्ड्स से लिए खुशखबरी है। राज्य में होमगार्ड्स को अब पुलिस कांस्टेबल्स के बराबर वेतन मिल सकेगा। वित्त विभागन ने इसकी सहमति दे दी है। इसके बाद होमगार्ड्स को 18 रुपए प्रति माह का मानदेय दिया जा सकता है।
मुख्य सचिव के स्तर पर हुई एक बैठक में वित्त, गृह और न्याय विभाग के अधिकारियों की सहमति के बाद अब प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाने की तैयारी है। न्यूनतम मानदेय का आदेश 25 अप्रैल 2017 से लागू होगा। यानी प्रदेश सरकार होमगार्ड्स को एरियर का भुगतान भी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड्स का न्यूनतम वेतन पुलिस कांस्टेबल के समान करने के आदेश दिए थे। पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश, हिमाचल समेत देश के कई प्रदेशों में होमगार्ड्स के मानदेय में बढ़ोतरी की जा चुकी है। हालांकि वित्तीय कठिनाइयों के चलते प्रदेश सरकार मानदेय वृद्धि और एरियर के भुगतान पर आने वाले खर्च का आकलन करने में जुट गई है। वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों की मानें तो 150 करोड़ का खर्च केवल एरियर का भुगतान करने पर आ रहा है। इसके अलावा करीब 15 करोड़ मासिक खर्च का अनुमान है।
