देहरादून- उत्तराखंड शासन ने आखिरकार प्रदेश में 28 संवर्गों के मुलाजिमों की मन की मुराद पूरी कर दी है। शासन ने कर्मचारियों के ग्रेड पे में इजाफा करने का फैसला ले लिया है। वेतन विसंगति की रिपोर्ट मिलने के बाद वित्त विभाग ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है।
प्रमुख सचिव वित्त ने संबंधित विभागों को वेतन विसंगतियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसके मुताबिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि कर्मचारी संगठनों की ओर से वेतन विसंगति को लेकर लगातार उठाए जा रहे प्रकरणों पर सरकार ने वेतन विसंगति समिति से इनका परीक्षण कराया था।
उसके बाद वेतन विसंगति समिति ने तमाम प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी। प्रदेश सरकार ने सितंबर में हुई कैबिनेट बैठक में वेतन विसंगति समिति की सिफारिशों के आधार पर 28 संवर्गों के ग्रेड पे में संशोधन करने का निर्णय लिया था। हालांकि, इसे वित्त विभाग से अनुमोदन की जरूरत थी।
वित्त विभाग की हामी के बाद अब केदारनाथ के वरिष्ठ पुजारियों का ग्रेड पे 4200 रुपये किया गया है। जबकि विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में तैनात फार्मासिस्टों की ग्रेड पे भी स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्ट के समान ही 4200 रूपए का हो गया है। वहीं राज्य में आशुलिपिक संवर्ग में सीधी भर्ती पर केंद्र के समान ही 2400 ग्रेड पे दिए जाने का निर्णय लिया गया है।