देहरादून- केंद्र सरकार बेशक जनता को लाइन पर लगाकर कालाधन वसूलने की कवायद करे इधर राज्य सरकार ने भी कालेधन के ठिकानों पर अपनी नजर तिरछी कर दी है। कालेधन का सबसे सुरक्षित ठिकाना मानी जाने वाली बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के लिए सूबे की सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। ये कमेटी बीते तीन महीने के भीतर भारी मांत्रा में खरीदी गई प्रोपर्टी की जांच करेगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि गठित कमेटी बडे पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों की जांच करेगी और एक सूची बनाकर सरकार को सौंपेगी ताकि पता चल सके कि खरीद फरोख्त में इस्तेमाल धन का वाजिब स्रोत क्या है।
