राज्य सूचना आयोग ने पर्यावरण मित्र को न्याय दिलाया है। जिसके बाद नगर निगम को 1.25 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ा।
राज्य सूचना आयोग ने दिलाया पर्यावरण मित्र को न्याय
राज्य सूचना आयोग ने नगर निगम रुड़की में कार्यरत पर्यावरण मित्र को न्याय दिलाया है। जिसके बाद पर्यावरण मित्र को आयोग के निर्देश पर नगर निगम ने 1.25 लाख रुपये का भुगतान किया। इसके साथ ही भविष्य में आयोग के निर्देशों की अनदेखी ना करने के सख्त निर्देश दिए।
राज्य सूचना आयुक्त ने नगर निगम को दिए निर्देश
पर्यावरण मित्र मामले में राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नगर आयुक्त को भविष्य में आयोग के निर्देशों की अनदेखी ना करने के सख्त निर्देश दिए।
बता दें कि रुड़की निवासी शारदा देवी पर्यावरण मित्र के रूप में वर्ष 2019 में नगर निगम रुड़की से सेवानिवृत्त हुई थी। जिसके बाद उन्हें भविष्य निधि व उपार्जित अवकाश का भुगतान नहीं हुआ।
सूचना के अधिकार से मांगी थी जानकारी
जिसके बाद पर्यावरण मित्र शारदा देवी ने सूचना का अधिकार के तहत नगर निगम से जानकारी मांगी। निगम से मिली जानकारी और भुगतान में समानता ना मिलने पर उन्होंने आयोग में अपील दायर की।
जिसके बाद इस मामले में 25 मई 2022 को आयोग ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद आयोग ने नगर निगम के अधिकारियों से जवाब तलब किया था। जिसके बाद नगर निगम ने सूचना आयुक्त के निर्देश पर शारदा देवी को 1.25 लाख का भुगतान किया।
