सातवें वेतनमान की सिफारिश लागू करने को राज्य सरकार ने कसी कमर
वित्त सचिव करेंगे पाण्डेय समिति की सिफारिशों का अध्ययन
कैबिनेट इंपावर्ड कमेटी को वित्त सचिव सौंपेंगे 17 दिंसंबर को अपनी रिपोर्ट
देहरादून- राज्य में सरकारी कर्मचारियोंं के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने की सरकार तैयारी कर रही है। पिछली कैबिनेट में सरकार इसके लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमत भी हो चुकी है। इसके लिए राज्य में पूर्व मुख्य सचिव इन्दु कुमार पाण्डे समिति बनाई गई है। जिसकी सिफारिशों का परिक्षण करने के निर्देश मुख्यमंत्री राज्य के वित्त सचिव अमित नेगी को दे चुके हैं। अब राज्य के वित्त सचिव, पाण्डेय समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करगे और 17 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट कैबिनेट इम्पावर्ड कमेटी के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा वित्त सचिव अखिल भारतीय सेवाओं और निगमो को दिये जाने वाले सातवे वेतनमान से सम्बंधित प्रस्ताव भी 17 दिसम्बर को होने वाली कैबिनेट इंपावर्ड कमेटी की बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
माना जा रहा है कि वित्त सचिव की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही कमेटी तय करेगी कि राज्य मे सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ दिया जा सकता है या नही। 17 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट इंपावर्ड कमेटी की बैठक में इस पर भी चर्चा होगी कि सिफारिशों को लागू करने से राज्य सरकार के खजाने पर कितना बोझ बढ़ेगा और इसका इंतजाम कहां से किया जा सकता। बहरहाल माना जा रहा है कि चुनावी साल में सरकार कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की सौगात दे सकती है। हालाकि इसका राजनैतिक फायदा सरकार को होगा या नहीं इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पिछली भाजपा सरकार ने भी चुनावी साल में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य में लागू किया था बावजूद इसके भाजपा को बहुमत नहीं मिला।