उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में कई बड़ी घोषणाएं की है।
सीएम ने दी शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को शहीद स्मारक में हो रहे कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने शहीद बलिदानियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा सत्ता के गलियारों ने कभी राज्य आंदोलनकारियों की आवाज को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन वे झुके नहीं, लड़े और अलग राज्य का सपना साकार किया। उन्होंने खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड और मुजफ्फरनगर कांड को याद करते हुए कहा कि ये केवल घटनाएं नहीं, बल्कि रक्त अध्याय हैं, जो सदैव इतिहास में अंकित रहेंगे।
शहीदों के नाम पर होंगी क्षेत्रीय स्थापनाएं
सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने घोषणा की कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों के नाम पर उनके क्षेत्र की प्रमुख स्थापनाओं और सरकारी सुविधाओं का नामकरण किया जाएगा। राज्यभर में सभी शहीद स्मारकों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी इन वीरों के बलिदान से प्रेरणा ले सके।
सरकार ने बढ़ाई राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन
सीएम ने कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के परिजनों की मासिक पेंशन 3 हजार से बढ़ाकर 5500 की जा रही है। वहीं, जो आंदोलनकारी सात दिन या उससे अधिक समय तक जेल में रहे या घायल हुए, उनकी पेंशन 6 हजार से बढ़ाकर 7 हजार प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा सक्रिय आंदोलनकारियों की पेंशन भी 4500 से बढ़ाकर 5500 कर दी गई है। इसके अलावा, विकलांग आंदोलनकारियों की पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार प्रतिमाह की जाएगी, साथ ही उनके लिए एक मेडिकल अटेंडेंट की व्यवस्था भी की जाएगी।
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आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की अवधि को बढ़ाया
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की अवधि को छह महीने के लिए और बढ़ाया गया है, ताकि कोई पात्र आंदोलनकारी इस योजना से वंचित न रह जाए। सीएम ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा पहले से लागू है, और सरकार आगे भी उनके सम्मान और सहयोग के लिए नई पहलें जारी रखेगी।
