ब्यूरो- उत्तराखंड मे डिजटिल इंडिया का विजन तभी साकार हो पाएगा जब सूबे के तीन हजार से ज्यादा गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी हो पाएगी। ये बात सूबे के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दिल्ली में नीति आयोग के सामने राज्य की पैरोकारी करते हुए कही।
सीएम ने राज्य की विषम परिस्थिति, अन्तरराष्ट्रीय सीमा से लगती सरहदों का हवाला देते हुए कहा कि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सामरिक नजरिए से भी जरूरी है।
सीएम ने नीति आयोग के सामने राज्य का पक्ष रखते हुए कहा कि सूचना के इस दौर में अभी भी राज्य के 3086 गांव मोबाइल क्रांति से अछूते हैं। लिहाजा केंद्र को दूरसंचार कंपनियों से इस बारे में तेजी लाने के निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि राज्य भी डिजिटल इंडिया के खींचे गए खाके में फिट हो सके।
तय है कि अगर सीएम की बात पर नीति आयोग ने गौर किया तो राज्य में जल्द ही हर गांव मे मोबाइल फोन, एटीएम और इंटरनेट की सहूलियत मिलने लगेगी। मुमकिंन है कि दूर-दराज के इलाकों मे भी भीम एप्प का इस्तमाल दुकानदार करने लगें।