लॉकडाउन 2.0 में खरीदारी कैसे होगी, इसके लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन वे आदेश न तो विपक्षी दलों के गले उतर रहे हैं और न ही व्यापारिक संगठन इससे सहमत हैं। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि लॉकडाउन 1.0 में तमाम तरह की दिक्कतें झेलते हुए और कोरोना का जोखिम उठाकर हमने जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन को जारी रखा है।
लेकिन, अब लॉकडाउन 2.0 में सरकार ने स्थानीय दुकानदारों को दरकिनार कर ई-कॉमर्स कंपनियों को व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी है। महाराष्ट्र और उड़ीसा ने तो गैर-जरूरी वस्तुओं के कारोबार की इजाजत देकर स्थानीय व्यापारियों के हितों पर कुठाराघात किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, शहरी विकास मंत्री और वाणिज्य राज्य मंत्री हरदीप पुरी, गृह सचिव अजय भल्ला और डीपीआईआईटी के सचिव गुरुदास माहपात्रा से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
