समझिए, क्या है राहुल गांधी की 72 हजार रुपए सालाना वाली न्याय योजना, किसे मिलेगा फाएदा?

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो देश के 5 करोड़ परिवारों के 25 करोड़ लोगों को मिनिमम गारंटी स्कीम के तहत सालाना 72 हजार रूपये दिए जाएंगे. कांग्रेस ने इस स्कीम का नाम न्याय रखा है जिसके मुताबिक अगर किसी परिवार की मासिक आय 12 हजार रूपये प्रति महीने से कम है तो उस परिवार की आय 12 हजार रूपये सुनिश्चित की जाएगी.

उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि किसी परिवार की मासिक आय 10 हजार रूपये प्रति महीना है तो उस परिवार को सरकार की तरफ से दो हजार रूपये दिए जाएगें यानी कि सालाना उस परिवार को 24 हजार रूपये की आर्थिक मदद मिलेगी. उसी तरह अगर किसी परिवार की मासिक आय 6 हजार रूपये है तो उस परिवार को सरकार की तरफ से 6 हजार रूपये प्रति महीना आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाएंगे ताकि उसके परिवार की मासिक आय कम से कम 12 हजार रूपये प्रति महीना हो जाए.

कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर किसी परिवार की मासिक आय 4 हजार रूपये महीना है तो क्या सरकार उसे 8 हजार रूपये की आर्थिक मदद देगी तो इसका जवाब है ना. सरकार अधिकतम 72 हजार रूपये सालाना देगी और ये अधिकतम है. यानी आपकी मासिक आय जो भी हो लेकिन सरकार की तरफ से आपको अधिकतम 6 हजार रूपये प्रति महीना आर्थिक मदद के तौर पर दिए जाएंगे.

माना जा रहा है कि इस योजना का सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो छोटी-मोटी नौकरी करके अपना परिवार चलाते हैं जैसे गार्ड, माली, चौकीदार, मजदूर आदि. इनके परिवारों को इस स्कीम से सीधा लाभ मिलेगा. राहुल गांधी ने भी देश के गरीब तबके के लोगों को ही इस योजना का फाएदा देने का दावा किया है।

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