उत्तराखंड में शिक्षकों के हजारों पद खाली, शिक्षा मंत्री निराश, इनसे की मुलाकात

देहरादून : उत्तराखंड में वर्तमान समय में हजारों पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं। सरकार चाह कर भी इन पदों को समय रहते नहीं भर पा रही है क्योंकि लोक सेवा आयोग और सेवा अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड में खाली पड़े प्रवक्ताओं और एलटी संवर्ग के पद भरे जाने हैं लेकिन खाली पड़े पदों के अधियाचन लोक सेवा आयोग और सेवा अधीनस्थ चयन आयोग को भेजे जाने के बाद भी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं की गई है, जिससे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे खासा निराश हैं। वहीं खाली पड़े पदों को भरने के लिए एकमात्र रास्ता सरकार के पास गेस्ट टीचरों का था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रही गेस्ट टीचरों की सुनवाई की वजह से सरकार खाली पड़े पदों पर टीचरों की नियुक्ति भी नहीं कर पा रही है।

शिक्षा मंत्री ने की मुकुल रोहतगी से मुलाकात

सुप्रीम कोर्ट में 14 जनवरी को गेस्ट टीचरों की नियुक्ति को लेकर सुनवाई होनी है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी लड़ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति को लेकर पैरवी कर रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज दिल्ली पहुंचकर मुकुल रहतोगी से मुलाकात कर सुप्रीम कोर्ट में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति को लेकर मजबूत पैरवी करने की बात मुकुल रोहतोगी से की है।

बेरोजगारों को है उम्मीद

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे औऱ मुकुल रोहतगी की ये मुलाकात कई मायनों में खास है क्योंकि 2 साल से उत्तराखंड के गेस्ट टीचर बेरोजगार घूम रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट में फैसला उनके पक्ष में आएगा। वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की वकील मुकुल रोहतगी मुलाकात के बाद गेस्ट टीचरों की उम्मीदों को और बल मिला है कि सरकार कोर्ट के आदेश पक्ष में आती है तो गेस्ट टीचरों की नियुक्ति कर देगी।

2 COMMENTS

  1. महोदय आपने यह नहीं लिखा शिक्षा मंत्री जी नई भर्ती के मामले में पुरानी भर्ती के मामले में बात कर रहे हैं आप भी तो बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं साफ-साफ स्थिति पता नहीं चल रहा है क्योंकि 4 जनवरी 2019 को stay लग गया था नई भर्ती पर इस भर्ती में धांधली हुई थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया

  2. महोदय माननीय उच्च न्यायालय को सरकार हमेशा गुमराह करती रही लेकिन कहीं राज्यों के लिए इसका नुकसान होगा नई भर्ती आने पर 2014 के बाद कोई भी राज्य स्थाई भर्ती नहीं करेगा यह सुप्रीम कोर्ट का नया रूल है सरकार सही स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि नई भर्ती के लिए लड़ रहे हैं या पुरानी भर्ती के लिए

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