देहरादून: उत्तराखंड परिवहन निगम पहले से ही घाटे में चल रहा है। निगम का सरकार पर तो करोड़ों का बकाया है ही, अब निर्वाचन आयोग भी परिवहन निगम का बकायेदार हो गया है। इस लोकसभा चुनाव का बकाया तो है ही। साथ ही 2017 विधानसभा चुनाव का बकाया भी निर्वाचन आयोग ने अब तक नहीं चुकाया है।
घाटे में चल रहे उत्तराखंड परिवहन निगम का निर्वाचन आयोग पर करोड़ का बाकाया हो गया है। दरसल, सरकार पर निगम का बकाया रोडवेज की बसों में मुफ्त की यात्राओं को लेकर है तो निर्वाचन आयोग पर चुनाव के दौरान निगम की बसों को पर ड्यूटी लगाए जाने से है।
परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन का कहना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान 70 लाख का बकाया अभी आयोग पर है। जबकि इस बार के लोकसभा चुनाव में 5 करोड रूपये के बिल निगम ने आयोग का सौंप दिए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 करोड़ 70 लाख रूपये निर्वाचन आयोग पर परिवहन निगम का बकाया हो गया है। परिवहन निगम के एमडी आर. राजेश कुमार का कहना कि उन्हंे उम्मीद है कि जल्द निर्वाचन आयोग बकाया चुकता कर देगा। उनका कहना है कि इस संबंध में उनकी परिवहन निगम के अधिकारिसों से बात भी चल रही है।