उत्तराखंड में धामी सरकार ने यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव को दो साल का सेवा विस्तार दिया है. इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. बता दें यादव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. ऐसे में उनके सेवा विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही है.
UPCL के MD के सेवा विस्तार को विपक्ष ने बनाया मुद्दा
यूपीसीएल के एमडी अनिल यादव के सेवा विस्तार को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस लगातार हमलावर है. केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने का काम कर रही है. कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा की कथनी और करनी में काफी अंतर है. सरकार ऐसे अफसरों को संरक्षण दे रही है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं.
भाजपा नेताओं ने भी सेवा विस्तार को बताया गलत
वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं. पहले बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने अनिल यादव के सेवा विस्तार को गलत बताया था, वहीं अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस फैसले की समीक्षा होनी चाहिए. भट्ट का कहना है कि इस पद पर और भी बेहतर और काबिलियत अफसर को मौका मिल सकता था. जो यूपीसीएल की कार्यप्रणाली को बेहतर कर सकते थे.
सेवा विस्तार के फैसले पर हो सकती है समीक्षा
दरअसल उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (UPCL) के एमडी अनिल यादव को प्रदेश की धामी सरकार ने दो साल का सेवा विस्तार दिया है. अनिल यादव अपने कार्यकाल में विवादों में रहे हैं. यादव पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं. इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति जुटाने का भी आरोप है. ऐसे में विवादित अधिकारी को सेवा विस्तार मिलना खुद में कई सवाल खड़े करता है.
