देहरादून- कांग्रेस के पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इस दौरान दिनेश अग्रवाल ने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले किए. सचिवालय पर पत्रकारों के प्रवेश पर लगाई गई पाबंदी पर आपत्ति जताते हुए दिनेश अग्रवाल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार अपनी मर्जी के अनुसार खबरें चलाना चाहती है. साथ ही दिनेश अग्रवाल ने ये भी कहा कि पत्रकारों पर लगी पाबंदी की कांग्रेस आलोचना करती है.
दिनेश अग्रवाल ने सरकार को चेतावनी देते हिए कहा कि अगर मीडिया के अधिकारों का हनन होगा तो कांग्रेस आंदोलन करेगी. साथ ही सरकार को हिदायत दी कि अगर सूचनाएं लीक हो रही है तो सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई करें ना की मीडिया को प्रतिबंध.
गौरतलब हो कि उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन ने सचिवालय की गोपनियता को लेकर नया आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया ता कि पत्रकार सचिव के दफ्तर में नहीं जा पाएंगे। मुख्य सचिव उत्पल कुमार की तरफ से आदेश जारी हुआ कि किसी भी सचिव के दफ्तर में पत्रकार नहीं आएंगे। इसका उल्लंघन करने पर मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने कार्रवाई करने की बात भी कही थी.
27 दिसंबर को जारी हुए इन आदेशों में कहा गया कि सरकार की कैबिनेट बैठक से पहले ही कई प्रस्ताव मीडिया में बाहर आने लगते हैं। आदेशों में कहा गया है कि सरकार के कुछ संवेदनशील फैसलों पर गोपनियता जरूरी है। मुख्य सचिव ने लगभग 8 बिंदुओं को लिखकर तमाम सचिवों के पास भेजा है।
आदेशों में साफ कहा गया है कि अगर एक विभाग से दूसरे विभाग में कोई पत्र आता है, तो उसे एक बंद लिफाफे में भेजा जाएगा। ये लिफाफा ठीक उसी सचिव के पास भेजा जाए, जिसके लिए वह पत्र लिखा गया है। आदेश में कहा गया है कि उस सचिव के अलावा कोई भी उस लिफाफे को ना खोले।