प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाइब्रेंट विलेज के तहत उत्तराखंड में गांव की संख्या बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि गृह मंत्रालय वाइब्रेंट विलेज के तहत कई और गांव को चिन्हित कर रहा है।
कई और गांव को किया जा रहा चिन्हित
सीएम धामी ने कहा की उम्मीद हैं कि उत्तराखंड के कई और गांव वाइब्रेंट विलेज योजना में शामिल किया जाएगा। जिससे गांव को नए स्वरूप के साथ पहचान भी मिलेगी। सीएम ने कहा की केंद्रीय गृह मंत्रालय इस विषय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
उत्तराखंड के चार गांव है योजना में शामिल
बता दें, वाइब्रेंट विलेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत सीमा से लगे हुए अंतिम गांव को प्रथम गांव के तौर पर विकसित किया जाना है। मौजूदा समय में इस योजना में उत्तराखंड के चार गांव माणा, नीति, मलारी, गूंजी शामिल हैं। गृह मंत्रालय वाइब्रेंट विलेज के तहत कई और गांव को चिन्हित कर रहा है। इसके बाद इन गांव को नए स्वरूप में पहचान मिलेगी।
यह है वाइब्रेंट विलेज योजना
बता दें कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सरकार देश की सीमा पर स्थित गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अलग से बजट खर्च करने जा रही है। जिसके लिए 4800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इनमें से 2500 करोड़ रुपए का बजट केवल सड़कों के विकास पर खर्च होगा। जिससे सीमांत गांव के बाशिंदों को विकास की उम्मीद जगी है।
