उत्तराखंड में अब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को जल्द ही मुफ्त राशन के साथ सरसों का तेल भी मिलने जा रहा है. इसके लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने बीते मंगलवार को सभी जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की.
महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव में तेजी लेन के दिए निर्देश
विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में हुई बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि धान खरीद के मामले में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है. अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ने के लिए कहा गया है. बैठक में राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को तेजी से स्वीकृत कराने के निर्देश भी दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह बहुत आवश्यक और प्रभावी बदलाव है और इस पर तेजी से काम करें.
खाद्यान्न वितरण के लिए यू.सी का आंकलन करने के दिए निर्देश
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राशन डीलरों का लाभांश और परिवहन भाड़ा भुगतान दिसंबर 2024 तक करने के निर्देश दिए गए हैं, इसमें से कुछ भुगतान अगले दो-तीन दिन में हो जाएगा. सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह अपने जिले में खाद्यान्न वितरण के लिए यू.सी. एक बार में ही सही आंकलन करके भेजें, क्योंकि केन्द्र से एक बार ही धनराशि स्वीकृत होगी. यदि किसी जिले से कम बजट की मांग की जाती है, तो बाद में उसमें संशोधन करना संभव नहीं होगा.
LPG गैस रिफिलिंग को बढ़ाने के दिए निर्देश
बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाले एलपीजी गैस रिफिलिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री नमक योजना के बारे में जनता का रिस्पांस किस तरह का है. इसकी जानकारी भी मंत्री ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों से ली.
