देहरादून,संवाददाता- राज्य के उद्योगों और खेतों में जितनी बिजली की खपत बढ़ेगी उतना ही राज्य विकास करेगा। इसके लिए बिजली महकमे को अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। ये मानना है राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत का। रावत ने विद्युत महकमे की तरीफ करते हुए कहा कि पिछले एक – दो सालों में बिजली क्षेत्र में राज्य के भीतर काफी सुधार हुआ है। पहले बिजली 14 घंटे उपलब्ध रहती थी अब 23-24 घंटे उपलब्ध रहती है। महकमें ने क्षतिग्रस्त और खराब ट्रांसफार्मर बदलने का आॅनलाईन सिस्टम तैयार किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी हिदायत दी कि, आने वाले भविष्य में बिजली सेवा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी यहां तक कि लोकल फाल्ट भी मंजूर नहीं होंगे। लिहाजा महकमें को इसके लिए सिस्टम बनाना होगा ताकि सरकार साल 2017-18 में 24 घ्ंटे उच्च गुणवत्ता की बिजली मुहैय्या करवाने वाले कानून पर अमल कर सके। ये बात राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उस वक्त कही जब उन्होंने देहरादून में 4 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार सबसे सस्ती व बेहतरी बिजली सेवा देने की दिशा में शानदार काम कर रही है। इस वित्तीय वर्ष में 33 केवी के 36 सबस्टेशन और शुरू कर दिए जाएंगे। राज्य की जनता को बिना किसी रूकावट के लगातार बिजली मिले इस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर-पुहाना लाईन पर निर्भरता को कम करते हुए बरेली-काशीपुर लाईन चालू की गई है। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत नें महकमे को निर्देश दिया है कि, देहरादून शहर के प्रमुख क्षेत्रों में बिजली का स्मार्ट सिस्टम विकसित करें। बहरहाल सीएम ने जहां बिजली महकमों की तारीफ की वहीं उन्हें हिदायत भी दी और निर्देश भी ताकि बिजली की सहूलियत हर आदमी की पहुंच में रहे फिर वो चाहे आम हो या खास।