देहरादून: जनरल-ओबीसी मोर्चा की अनिश्चितकालीन हडत्रताल पर सरकार गंभीर है। सरकार ने हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए नो वर्क नो पे का आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव उतपल कुमार सिंह ने इसके आदेश भी जारी कर दिये हैं। आदेश में भी हड़ताल से आम जनता को होनी वाली समस्याओं का भी मुख्य सचिव ने जिक्र किया है। उन्होंने हड़ताल को कर्मचारी आचरण नियमावली के खिलाफ बताया है। विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है। ऐसे में कर्मचारियों की हड़ताल सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
जनरल-ओबीसी कर्मचारी मोर्चा प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी आरक्षण योग्यता के आधार पर देने का फैसला दे चुका है। हालांकि उसमें राज्यों को व्यवस्था को लागूं करने की छूट दी गई है। उसीको लेकर उत्तराखंड में सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। जनरल-ओबीसी कर्मचारी मोर्चा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागूं करने की मां कर रहा है। दूसरी और एसी/एसटी कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
