देहरादून- मलिन बस्तियों को मालिकाना हक हर हाल में दिया जायेगा, अब इसे कोई रोक नही सकता है। राज्य सरकार अपने इस वादे पर कायम है और इसके लिए तेजी से कार्य भी कर रही है। ये कहना है सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत का। मलिन बस्तियों पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए न केवल पट्टे देने की प्रक्रिया शुरू की है बल्कि मलिन बस्तियों में रहने वाली आबादी का जीवन बुनियादी सहूलियतों से भरपूर हो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा मलिन बस्तियों के विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ रूपए के कॉरपस फण्ड का इंतजाम किया जा रहा है ,जिसमें से इस साल 40 करोड़ रूपये मलिनबस्तियों के सुधार में खर्च किये जायेंगे। बहरहाल उन मलिन बस्तियों का क्या होगा जो एनजीटी के आदेशों का मखौल उड़ाती हुई नदियों और नालों के किनारे नदी से चिपक कर ही आबाद हैं और जहां बरसात के दिनों में अलर्ट जारी रहता है।