देहरादून- राज्य मे खनिज का कारोबार एक लंबे अर्से से शक के घेरे में रहा है। हर किसी को लगता है कि खनिज का धंधा गोरखधंधा है। लिहाजा खनन के मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने साफ किया है कि वो लगातार इन कोशिशों में है कि ऐसी नीति लाई जाए, जो पीपल्स फ्रेंडली हो।
नवप्रभात ने कहा कि कई कानूनी बिंदु है जिनपर सरकार लगातार निगाह रखकर नई नीति तैयार करेगी। कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने साफतौर पर कहा कि वे अवैध खनन से ‘अ’ शब्द को हटाने चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये एकदम से नहीं होगा, सिस्टम में परिवर्तन के लिए समय लगेगा लेकिंन सरकार के पास तीन महीने है। नवप्रभात ने दावा किया कि लगभग एक डेढ़ महीने में वो ऐसी नीति ले आएंगे, जो खनन का व्यवसाय करने वालों के लिए भी स्वस्थ माहौल में काम करने की आज़ादी देगी।